लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, ट्रैफिक प्रबंधन को तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाने और नागरिकों को सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिये परिवहन विभाग और यातायात निदेशालय द्वारा प्रस्तुत कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है।
इन योजनाओं के तहत राज्य के प्रमुख शहरों और हाई-रिस्क जिलों में अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंफोर्समेंट डिवाइस, इंटीग्रेटेड सीसीटीवी कैमरा नेटवर्क, के-इन-मोशन सेंसर और इंटरसेप्टर वाहनों की खरीद की जाएगी। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियानों पर भी विशेष बल दिया जाएगा।
राजधानी लखनऊ और मुरादाबाद में सड़क सुरक्षा निगरानी को और मजबूत बनाया जाएगा। सरकार ने लखनऊ के प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी इंस्टॉलेशन के लिए 4.96 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। इसी प्रकार मुरादाबाद और बलिया जनपदों में भी इंटीग्रेटेड सीसीटीवी व्यवस्था के लिए 3.10 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
साथ ही बीटीटीई इकाइयों के लिये ट्रक सिमुलेटर और तकनीकी उपकरणों की खरीद के लिए 1.28 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हाई-रिस्क जिलों में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंफोर्समेंट प्रणाली को तेजी से लागू किया जा रहा है। इसके तहत 25 जिलों में 1 करोड़ रुपये प्रति जनपद की दर से कुल 25 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
इसके अतिरिक्त शेष जनपदों के लिए 50 लाख रुपये प्रति जिला़ की दर से 25 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। यातायात निदेशालय की ओर से बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत स्वीकृत राशि से 70 इंटरसेप्टर वाहनों की खरीद हो चुकी है। साथ ही 18 के-इन-मोशन सेंसर स्थापना के लिए 14.05 करोड़ रुपये की राशि पहले ही भेजी जा चुकी है।
सेंसरों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्लेटफॉर्म आदि के निर्माण के लिये प्रस्ताव भी तैयार किए गए हैं। परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा जागरूकता को मजबूत करने के लिए 2.10 करोड़ रुपये से अधिक की राजस्व योजनाओं को भी मंजूरी दी है।
इसके तहत प्रचार-प्रसार कार्यक्रमों के अलावा साइनेज बोर्ड, ई-चालान प्रणाली, वाहन व उपकरणों का रख-रखाव, इंटरनेट सेवा और अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं संचालित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त 25 करोड़ रुपये की लागत से 4,500 आयरन बैरियर, 4,525 फोल्डिंग बैरियर, 7,200 सेफ्टी हेलमेट, 8,000 फ्लोरोसेंट जैकेट, 270 ब्रेथ एनालाइज़र, 85 स्पीड लेज़र गन, 15 चारपहिया और 62 दोपहिया इंटरसेप्टर वाहन खरीदे जाएंगे।
सरकार का दावा है कि इन सभी सुधारों के लागू होने के बाद सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी, ट्रैफिक नियंत्रण अधिक प्रभावी होगा और प्रदेशवासियों को सुरक्षित एवं सुगम परिवहन सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह फैसला सुरक्षित उत्तर प्रदेश की दिशा में एक अहम और दूरदर्शी कदम माना जा रहा है।
